दिल्ली मेट्रो का किराया कल से बढ़ सकता है, विधानसभा के प्रस्ताव पर केंद्र ने नहीं लिया कोई संज्ञान

नई दिल्ली: आपको बता दें की कल से दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना एक बार फिर से आपको महंगा पड़ सकता है क्योंकि कल से दिल्ली मेट्रो का किराया फिर से बढ़ रहा है, दिल्ली विधानसभा में  अभी इस प्रस्ताव पर केंद्र ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है. दिल्ली की सरकार इस मेट्रो के किराए को बढ़ाने जाने के बहुत  ही खिलाफ है. इसी बात को लेकर आज दिल्ली के विधानसभा का सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा. आज सत्र के शुरु होते ही बीजेपी के विधायकों ने बहुत ही हंगामा शुरु कर दिया. बीजेपी के सदस्य जब बाहर गए तब जा के आगे की कार्यवाही शुरू हुई इसके बाद मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाये जाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पेश किया गया.

आज विधानसभा में बीजेपी सदस्यों ने हंगामा किया

बीजेपी पार्टी के दो विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा तथा ओम प्रकाश शर्मा वहां हाल में अतिथि शिक्षकों पर एक चर्चा के दौरान कथित रूप से अपनी ‘अभद्र भाषा’ का इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे थे.

दिल्ली की विधानसभा में आज हुई मेट्रो पर महाभारत के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया. उन्होंने यह कहा की, ‘’पार्टी टैक्सी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही केंद्र सरकार किराया बढ़ा रही है.’’ ताकि इसका फायदा डायरेक्ट टैक्सी कंपनियों को मिले. सिसोदिया ने विधानसभा में यह भी कहा कि पार्टी टैक्सी कंपनियों की दलाली करना बंद करे. आपको जानकारी दें दें कि विधानसभा का एक दिन का जो ये विशेष सत्र केवल यह दिल्ली मेट्रो का किराया वृद्धि के मुद्दे पर ही बुलाया गया था.

मेट्रो के परिचालन घाटे का आधा हिस्सा चुकाने को तैयार- अरविंद केजरीवाल

केन्द्र की सरकार ने इस संबंध में पूर्णतः यह स्पष्ट किया है कि यदि दिल्ली की सरकार मेट्रो के रेल किराया वृद्धि को अगर रोकना चाहती है तो उसे आने वाले पांच साल तक 3000 करोड़ रुपये सालाना तौर पे देने होंगे. इस बात पर दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे एक पत्र में स्पस्ट रूप से कहा है कि, ”दिल्ली सरकार मेट्रो के परिचालन घाटे का आधा हिस्सा भी चुकाने को तैयार है लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल के किराये में इजाफे को रोकने के लिये बाकि घाटे के आधे हिस्से की भरपायी भी केन्द्र सरकार करे.” मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, ”दिल्ली सरकार मेट्रो को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसका अधिग्रहण करने के लिए तैयार है.”

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर ही डीएमआरसी ने 10 अक्टूबर से प्रस्तावित नये किराया बढ़ोतरी को लागू करने का एक बार फिर से फैसला किया है. अरविंद केजरीवाल सरकार इस बढ़ रहे दिल्ली मेट्रो के किराये को रोकने के लिये केन्द्र सरकार पर लगातार दबाव् बना रही है.

2017 के इसी साल मई के महीने में भी बढ़ा था किराया

दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया कल से 10 रुपये तथा अधिकतम 60 रुपये होना है. वर्तमान का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया अभी 50 रुपए है. सर्कार ने अभी इसी साल मई के महीने में भी किराया बढाया था उस वक़्त मेट्रो का न्यूनतम किराया 8 रुपए से 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए से 50 हुआ था, लेकिन उस समय इसका जरा भी विरोध नहीं हुआ था.