नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का अब वेतन हर साल बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए सरकार एक कमेटी का गठन कर रही है. यह कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि ये कितना तर्कसंगत साबित होगा. इसके अलावा अब सरकार निजी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुना करने पर भी कानून लाने वाली है. और ये भी कहा जा रहा है कि इससे इन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को दोगुनी होगी ही,

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार वेतन आयोग की परंपरा को खत्म करना चाह रही है. इस बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स का कहना है कि यदि सरकार यह कदम उठा रही है तो इसको जल्दी से लागू कर दिया जाना चाहिए. एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि इस बारे में वो सरकार से बातचित करने के लिए तैयार हैं. वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ाने पर सरकारी खजाने पर भरी बोझ पड़ता है.

इस बीच सातवें वेतन आयोग के प्रमुख जस्टिस एके माथुर ने यह बताया कि सरकार को अब हर दस साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए. यही वो वजह है कि सरकार अब इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है. इस बीच वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि मंत्रालय ने अभी इस बारे में सभी राज्य सरकारों से राय मांगी है.